जालंधर, 12 सितंबर | नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने कूड़े के मामले में जालंधर नगर निगम पर करोड़ों का पर्यावरण हर्जाना ठोक रखा है। इसके चलते चारों विधानसभा क्षेत्रों में सख्ती की गई और करीब 200 ऐसे घरों को नोटिस जारी किए गए जो अपने घर का गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं दे रहे थे। यह नोटिस रामा मंडी क्षेत्र, आबादपुरा, मॉडल टाऊन, गौतम नगर व अन्य क्षेत्रों में काटे गए।
इस मामले में एन.जी.टी. के साफ निर्देश हैं कि अब भी अगर जालंधर निगम के अधिकारियों ने शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स 2016 को लागू न किया तो जालंधर निगम के बड़े अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज करवाए जाएंगे। एन.जी.टी. की इस सख्ती के बाद जालंधर निगम के अधिकारियों ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था और कूड़े की प्रोसेसिंग इत्यादि पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।
जालंधर वैस्ट विधानसभा क्षेत्र के तहत आते वार्ड 76 व 77 के 48 घरों को ऐसे नोटिस जारी किए गए। यहां सैनेटरी इंस्पैक्टर अशोक भील, सैनेटरी सुपरवाइजर अमित गिल, सतीश पदम, मोटीवेटर योगेश व रोहित ने गौतम नगर और चूना भट्ठी रोड के कई घरों का निरीक्षण किया और उन्हें चेतावनी स्वरूप नोटिस जारी किए। श्री भील ने सभी घरों से अपील की कि वह अलग-अलग डस्टबिन रखें।
