केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की आवश्यकता को पूरा करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमकेएवाई) के अतिरिक्त आवंटन के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 1 जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध होगा, जो 1 जनवरी के 138 एलएमटी के बफर मानदंड से काफी अधिक है। सूत्रों ने बताया कि 12 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 182 एलएमटी गेहूं उपलब्ध था।
गौरतलब है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो और कीमतें नियंत्रण में रहें। हालांकि भू-राजनीतिक स्थिति के कारण खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमतों पर किसानों द्वारा बिक्री के साथ-साथ कम उत्पादन के कारण पिछले सीजन के दौरान गेहूं की खरीद कम थी, फिर भी गेहूं का पर्याप्त स्टॉक अभी भी केंद्रीय पूल में उपलब्ध है।
