पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने अमृतसर की भगतांवाला अनाज मंडी में चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से बातचीत कर मंडी में चल रही खरीद व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर अमृतसर दक्षिण के विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, अमृतसर केंद्रीय के विधायक डॉ. अजय गुप्ता, पनसप के चेयरमैन सरदार प्रभबीर सिंह बराड़, अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) रोहित गुप्ता, एसडीएम-1 अलका कालिया, डीएफएससी हरवीन कौर तथा खरीद एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।
भगतांवाला मंडी में खरीद का जायजा लेने के उपरांत मार्केट कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने के लिए वचनबद्ध है और मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि इस बार पंजाब को केंद्रीय भंडार के लिए 122 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला है और खराब मौसम के बावजूद राज्य इस लक्ष्य को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी मंडियों में खरीद के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और वे स्वयं मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि बीती शाम तक राज्य की मंडियों में 61 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद हो चुकी है, जिसमें से लगभग 57 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खातों में 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है और अब तक 7109 करोड़ रुपये की राशि किसानों को जारी की जा चुकी है। उन्होंने खरीद एजेंसियों को खरीदे गए गेहूं की समय पर उठान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि मंडियों में आए अनाज को मौसम की मार से बचाने के लिए सभी एजेंसियों और आढ़तियों को तिरपाल और क्रेट्स की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंडियों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और किसी भी किसान या आढ़ती को कोई दिक्कत न हो।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रोहित गुप्ता ने बताया कि बीती शाम तक जिला अमृतसर की मंडियों में 2,64,603 मीट्रिक टन गेहूं की आमद हो चुकी है, जिसमें से 2,41,535 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।
