पंजाब सरकार ने एक बार फिर अपनी वित्तीय कुशलता और प्रबंधन का शानदार उदाहरण पेश किया है। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य ने वर्ष 2025-26 की पहली छः महीनों में जीएसटी (GST) संग्रहण में ऐतिहासिक 22.35% की बेमिसाल वृद्धि दर्ज की है। राज्य का कुल जीएसटी संग्रहण अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान ₹13,971 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा ₹11,418 करोड़ था। यह उपलब्धि पूरे देश की तुलना में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि राष्ट्रीय जीएसटी वृद्धि दर लगभग 6% रही।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस वर्ष के शुरुआती छह महीनों में पंजाब ने ₹2,553 करोड़ की अतिरिक्त जीएसटी राजस्व वृद्धि दर्ज की। उन्होंने उल्लेख किया कि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान राज्य का जीएसटी ग्रोथ रेट महज 5% था, जो अब बढ़कर 22.35% हो गया है।
पंजाब सरकार द्वारा टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रवर्तन की नीति ने राजस्व वृद्धि में निर्णायक भूमिका निभाई है। अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान टैक्सेशन विभाग ने 1,162 करदाताओं के ₹246 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट को निरस्त किया और बड़ी टैक्स धोखाधड़ी के मामलों में सख्त एफआईआर भी दर्ज कीं। रोड चेकिंग और इंस्पेक्शन से पेनल्टी कलेक्शन में 134% का उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया गया।
केवल जीएसटी ही नहीं, पंजाब ने वैट और केंद्रीय बिक्री कर (CST) में भी 10% की वृद्धि हासिल की है। इसके अलावा, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) की संग्रहण में भी 11% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
मई 2025 में ‘वार जैसी’ आर्थिक परिस्थितियों, उपभोक्ता मांग में गिरावट और एक्सपोर्ट पर टैरिफ के प्रभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद, पंजाब ने राजस्व संग्रहण के नए रिकॉर्ड बनाते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में राज्य सरकार की मजबूत नीति, पारदर्शिता और संकल्प ने न केवल पंजाब की अर्थव्यवस्था को स्मरणीय ऊँचाई पर पहुंचाया है, बल्कि राज्य की वित्तीय सेहत को भी नई मजबूती दी है।
यह उपलब्धि न केवल पंजाबवासियों के भरोसे और सरकार के प्रयासों का नतीजा है, बल्कि पंजाब के समग्र आर्थिक विकास, पारदर्शिता व प्रशासनिक सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। आगे भी यह आर्थिक मजबूती पंजाब को नए मुकाम तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
