ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 184.45 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 182.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 2060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਰੀਦ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 583 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 37 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1806 ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 37,514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
