चंडीगढ़, 4 दिसंबर | पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जेल विभाग, पंजाब और टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग, पंजाब के साथ मिलकर, 6 दिसंबर, 2025 को सेंट्रल जेल, पटियाला में “सलाखों के पीछे ज़िंदगी को बेहतर बनाना: असली बदलाव – सुधार के न्याय का नया तरीका” नाम से एक बड़ी सुधार पहल शुरू कर रहा है। इस प्रोग्राम का उद्घाटन भारत के माननीय चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और राज्य के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे।
इस पहल का मकसद पंजाब की जेलों को सीखने और रिहैबिलिटेशन के सेंटर में बदलना है। इसके लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन की मदद से सभी 24 जेलों में 2,500 कैदियों को नेशनल लेवल पर सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस पहल के तहत, जेलों के अंदर 11 ITI खोले जाएंगे जो वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, सिलाई टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, COPA और बेकरी जैसे ट्रेड में NCVT-सर्टिफाइड लॉन्ग-टर्म कोर्स कराएंगे।
इसके अलावा, टेलरिंग, जूट और बैग बनाना, बेकरी, प्लंबिंग, मशरूम की खेती, कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरी स्किल्स में NSQF-अलाइन्ड शॉर्ट-टर्म कोर्स भी कराए जाएंगे। सर्टिफाइड फैकल्टी के साथ नेशनल स्टैंडर्ड के तहत ट्रेनिंग, मॉडर्न वर्कशॉप, ₹1,000 महीने का स्टाइपेंड और NCVET/NSQF सर्टिफिकेशन मिलेगा।
एक मज़बूत रीइंटीग्रेशन फ्रेमवर्क सरकारी ITIs, DBEE के ज़रिए प्लेसमेंट सपोर्ट, MSME स्कीम तक पहुँच, काउंसलिंग और गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट जारी करने के ज़रिए रिहाई के बाद भी जारी रहना पक्का करता है। जेल की फैक्ट्रियों में बढ़ईगीरी, सिलाई, वेल्डिंग, बेकरी और फैब्रिकेशन के ज़रिए प्रैक्टिकल लर्निंग को मज़बूत किया जाता है।
पंजाब की जेलों में दूसरे सुधारों में नौ जेलों में पेट्रोल पंप चालू करना, स्पोर्ट्स और योग प्रोग्राम, प्रिज़न इनमेट कॉलिंग सिस्टम (PICS), रेडियो उजाला और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
उसी दिन, पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी एक महीने का राज्य भर में एंटी-ड्रग अवेयरनेस कैंपेन, “यूथ अगेंस्ट ड्रग्स” भी शुरू करेगी, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय चीफ़ जस्टिस करेंगे। 6 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चलने वाला यह कैंपेन, अवेयरनेस, लीगल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन आउटरीच के ज़रिए कम्युनिटीज़ और इंस्टीट्यूशन्स को ड्रग एब्यूज़ से लड़ने के लिए मोबिलाइज़ करेगा।
ये पहलें हाई कोर्ट के रिहैबिलिटेटिव जस्टिस, सम्मान और सुरक्षित समुदायों के लिए कमिटमेंट को दिखाती हैं, जिससे कैदियों को कस्टडी से काबिलियत की ओर बढ़ने में मदद मिलती है और एक ड्रग-फ्री समाज बनता है।
